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  • पेट्रोल डीजल से लेकर आम जनता के लिए, पंजीकरण दर में कटौती की प्रतीक्षा की जा रही है, उद्योग के बजट में सब्सिडी राशि के खाते में वृद्धि की उम्मीद है

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इंदौर7 मिनट पहले

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मप्र सरकार का बजट मंगलवार को विधानसभा में पेश होगा। इसमें आमजन पेट्रोल-डीजल पर वैट कम होने की आस लगाए बैठे हैं। रिपोर्टर एसोसिएशन डीजल के मूल्य में 10 रुपए प्रति लीटर कटौती की मांग कर रहे हैं। वहीं, रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए क्रेडाई की मांग है कि रेजायन की दर फिर से दो फीसदी सातकर साढ़े 10 फीसदी पर लुट जाए। जैसे सितंबर से दिसंबर 2020 के दौरान शासन ने दर घटाई थी। इससे इस सेक्टर को बुस्टअप मिलेगा। हालांकि जानकारों के अनुसार राजस्व की स्थिति देखती हुई नियत द्वारा कर कटौती में किसी तरह के फैसले लेने में मुश्किल है।

उद्योग जगत उम्मीद कर रहा है कि बीते साल जो बजट में कटौती की गई थी सरकार उसकी भरपाई करेगी। विशेष रूप से तय किए गए में अधिक राशि आवंटित की जाएगी। इससे सूक्ष्म, लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों की रुकी हुई करोड़ों की तय एक बार फिर उद्योगों को मिलने शुरू हो सकेगी। एक मांग लंबे समय से जमीन को फ्री होल्ड करने की भी है। इकोनामिक कॉरिडोर को लेकर भी शासन कोई घोषणा कर सकता है। साथ ही इंदौर को उम्मीद है कि नए जो ब्रिज यहां पर प्रस्तावित हैं, उसके लिए शासन पीडब्लूडी के पास ब्रिज मेड में अधिक आवंटन हो सकते हैं। बीते साल कोरोना के कारण शासन ने विभिन्न विभागों के बजट में 10 से 15 प्रतिशत की कटौती कर दी थी। इस बार अधिक बजट आवंटन होने पर रुके हुए विकास कार्य होंगे।

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