Home उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री सहित कई अन्य के खिलाफ मुकदमे की अर्जी

प्रधानमंत्री सहित कई अन्य के खिलाफ मुकदमे की अर्जी


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जिला न्यायालय के अधिवक्ता राकेश नाथ पांडे ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रीगण, मुख्यमंत्री पद और प्रधानमंत्री कार्यालय के अवर सचिव और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अर्जी जिला न्यायालय में प्रस्तुत की है। अधिवक्ता का कहना है कि सभी लोक सेवक होते हुए भी अवैध अधिकारिक दौरा कर पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते हैं। जो विधि विरुद्ध और अपराध है। जिनकी विवेचना की जानी जरूरी है। अधिवक्ता द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। कोर्ट ने अभी तक सुनवाई की कोई तारीख नियत नहीं की है।

थरवी निवासी अधिवक्ता राकेश नाथ पांडे ने अर्जी देकर कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय से जन सूचना अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री के चुनाव से संबंधित गैर-कानूनी दौरों का विवरण मांगा था। लोक सूचना अधिकारी 27 जुलाई 2019 को सूचना भेजी गई। जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री के चुनाव से संबंधित दौरे गैर-सरकारी दौरों का हिस्सा हैं।

इन दौरों का खर्च पार्टी द्वारा किए जाने वाला है। जबकि 31 जुलाई 2019 को भेजी गई सूचना में कहा गया कि भारत का प्रधानमंत्री हर समय सरकारी कार्य पर है। वादी ने प्रार्थना पत्र में कहा है कि जब प्रधानमंत्री हर समय सरकारी ड्यूटी पर हैं तो कैसे चुनावी दौरे अवैध आधिकारिक हो सकते हैं। वादी ने इसे पद का दुरुपयोग बताते हुए कहा है कि पार्टी के पक्ष में प्रचार करना विधि विरुद्ध है। सभी राजनीतिक समूह ऐसा कर रहे हैं।

जिला न्यायालय के अधिवक्ता राकेश नाथ पांडे ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रीगण, मुख्यमंत्री पद और प्रधानमंत्री कार्यालय के अवर सचिव और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अर्जी जिला न्यायालय में प्रस्तुत की है। अधिवक्ता का कहना है कि सभी लोक सेवक होते हुए भी अवैध अधिकारिक दौरा कर पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते हैं। जो विधि विरुद्ध और अपराध है। जिनकी विवेचना की जानी जरूरी है। अधिवक्ता द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। कोर्ट ने अभी तक सुनवाई की कोई तारीख नियत नहीं की है।

थरवी निवासी अधिवक्ता राकेश नाथ पांडे ने अर्जी देकर कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय से जन सूचना अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री के चुनाव से संबंधित गैर-कानूनी दौरों का विवरण मांगा था। लोक सूचना अधिकारी 27 जुलाई 2019 को सूचना भेजी गई। जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री के चुनाव से संबंधित दौरे गैर-सरकारी दौरों का हिस्सा हैं।

इन दौरों का खर्च पार्टी द्वारा किए जाने वाला है। जबकि 31 जुलाई 2019 को भेजी गई सूचना में कहा गया कि भारत का प्रधानमंत्री हर समय सरकारी कार्य पर है। वादी ने प्रार्थना पत्र में कहा है कि जब प्रधानमंत्री हर समय सरकारी ड्यूटी पर हैं तो कैसे चुनावी दौरे अवैध आधिकारिक हो सकते हैं। वादी ने इसे पद का दुरुपयोग बताते हुए कहा है कि पार्टी के पक्ष में प्रचार करना विधि विरुद्ध है। सभी राजनीतिक समूह ऐसा कर रहे हैं।





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