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बजट से बड़ी उम्मीद: मप्र में 50 लाख के फ्लैट की रजिस्ट्री पर लगते हैं 6.25 लाख, रेटेड में अब लगेंगे सिर्फ 2.8 लाख रुपये


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भोपालएक घंटा पहलेलेखक: गुरुदत्त तिवारी

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1.15 लाख घर बनाने रहे डेवलपर को ग्राहकों का इंतजार है। फाइल फोटो

  • अभी देश में सबसे अधिक सूजन रजिस्ट्री मप्र में, ये कम हो
  • कारण: रेटेड सरकार ने अपने बजट में 2% स्टांप ड्यूटी कम की, मप्र सरकार ने बजट से दो महीने पहले 2% की कटौती खत्म कर दी।

मध्यप्रदेश में घर की रजिस्ट्री कराना अब भी देश में सबसे खर्चीला है, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात की तुलना में यहां ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क लगभग दोगुनी है। चार दिन पहले पेश किए गए बजट के बजट में गेहलोत सरकार ने घर खरीदने वालों को राहत देते हुए 50 लाख रुपये तक के फ्लैट की रजिस्ट्री पर खेल शुल्क 2% घटाने की घोषणा की। इसलिए अब मप्र के बिल्डर और घर खरीदने का सपना देखने वाले आम लोगों की नजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर है।

वे उम्मीद कर रहे हैं कि राज्य सरकार 2 मार्च को पेश होने वाले राज्य बजट में ड्यूटी या फिर रजिस्ट्री की फीस कम करे। उल्लेखनीय है कि आम बजट से महज दो महीने पहले ही राज्य सरकार ने रजिस्ट्री में दी जा रही 2% की छूट खत्म कर दी थी, जबकि सरकार इसी छूट के कारण लॉकडाउन के बाद भी अपना पंजीयन शुल्क 11% तक बढ़ाने में कामयाब रही है, क्योंकि लोगों ने छूट का फायदा उठाया, जिससे घरों की बिक्री में 20 से 25% तक की बढ़ोतरी हुई। अब बिल्डर निर्माणाधीन और नए प्रोजेक्ट में भी बिक्री बढ़ाने के लिए स्टांप ड्यूटी में 2% छूट को बहाल करने और कुछ अतिरिक्त राहत की उम्मीद कर रहे हैं।

रियल कपड़ा डेवलपर अजय शर्मा के मुताबिक यह साफ हो चुका है कि रजिस्ट्री सस्ता होने से आम आदमी के लिए घर की कीमत कम होती है। ज्यादा लोग घर खरीदते हैं। इसका फायदा राज्य सरकार और बिल्डर दोनों को है। जून से लेकर दिसंबर तक यही देखने को मिला है। बेहतर हो सरकार रियायतें घटाने जैसे कदम उठाने के बजाय उन्हें बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए।

जब रजिस्ट्री सस्ता था तो 92% तक राजस्व मिला

50 लाख के फ्लैट की रजिस्ट्री कहां-कहां

1.15 लाख घर बनाने वाले डेवलपर को ग्राहकों का इंतजार है

1.15 लाख घर बनाने वाले डेवलपर को ग्राहकों का इंतजार है

पड़ोसी राज्यों में महिलाओं को मिलती है रजिस्ट्री में अतिरिक्त छूट, मप्र में बंद
लाड़ली लक्ष्मी जैसी अति लोकप्रिय योजनाएँ लाने वाली शिवराज सरकार ने महिलाओं को रजिस्ट्री में मिलने वाली छूट काफी समय पहले ही खत्म कर दी।) लेकिन, पड़ोसी राज्यों में जारी हैं। रेटेड में बहू और बेटी के नाम की रजिस्ट्री 2.5% तक सस्ती पड़ रही है। महाराष्ट्र में भी महिलाओं को रजिस्ट्री के लिए 1% रजिस्ट्री शुल्क नहीं चुकानी पड़ती है।

हर बड़े राज्यों में रसीद की रजिस्ट्री मप्र से सस्ता है

  • राज्य राशि (लाख रुपए में)
  • आंध्रप्रदेश 3.5
  • अरुणाचल प्रदेश 3.6
  • असम 4.37
  • बिहार 3.85
  • छत्तीसगढ़ 3.0
  • 2.25 रु
  • गुजरात 2.45
  • हरियाणा 4.15
  • हिमाचल प्रदेश 4.0
  • जम्मू कश्मीर 2.5
  • झारखंड 3.5
  • कर्नाटक 3.00
  • केरल 5.00
  • माहवारी 2.30
  • मणिपुर 4.20
  • मेघालय 5.94
  • मिजोरम 5.40
  • नागालैंड 4.94
  • ओडिसा 3.50
  • पंजाब 3.0
  • सिक्किम 2.50 राज्य के लोग को
  • 5 बाहरी लोगों को
  • टीएन 4.00
  • तेलंगाना 3.50
  • त्रिपुरा 3.00
  • उप्र 4.00
  • उत्तराखंड 3.50
  • पश्चिम बंगाल 4.00

इसलिए छूट की जरूरत … मप्र के रियल एस्टेट डेवलपर के 30 हजार करोड़ रुपये पर
रियल एस्टेट स्ट्रक्चर अथॉरिटी (रेरा) के आंकड़े बताते हैं कि मप्र में करीब 2000 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। साथ ही 300 नए प्रोजेक्ट पंजीयन के लिए आवेदन कर चुके हैं। इनमें लगभग 1.15 लाख नए मकान बन रहे हैं। केवल उसी परियोजना का मूल्यांकन 30,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

ऐसी समझें … reg में रजिस्ट्री बहुत सस्ता है
रेटेड सरकार ने 24 फरवरी को अपना वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में 50 लाख रुपये तक के फ्लैट पर लगने वाली बैठक शुल्क 2% कम बजट में पेश किया है। पंजीकरण शुल्क जिसमें अब फ्लैट की रजिस्ट्री 5.6% है। बजट से पहले यह रजिस्ट्री 8.8% में हो रही थी। यानी अब ग्राहक को 4.4 लाख की जगह 2.8 लाख रुपये में ही देना होगा।

छूट खत्म होने के बाद नए घरों की बुकिंग घटी, छूट हो
2% की छूट खत्म होने के बाद जनवरी और फरवरी में अचानक बुकिंग कम हो गई है। ज्यादातर डेवलपर अग से ​​दिसंबर तक की बिक्री के आधार पर ही प्रोजेक्ट लाए थे। अब वे सब परेशान हैं। सरकार दिसंबर तक दी गई पुरानी छूट बहाल करेगी।
-नितिन अग्रवाल, अध्यक्ष, क्रेडाई, मप्र

लॉकडाउन के बाद भी आय बढ़ी, विश्राम का लाभ तो मिला है
प्रदेश सरकार का पंजीयन राजस्व पिछले साल से 11% ज्यादा है। साल के पहले दो महीने लाकडाउन के कारण रजिस्ट्री लगभग बंद रही। हो सकता है इसलिए भी बाद के महीने में रजिस्ट्री तेजी से बढ़ी है। लेकिन 2% तक जारी छूट ने भी राजस्व बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
-दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, मप्र सरकार नितिन अग्रवाल, अध्यक्ष, क्रेडाई, मृप

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