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राज्यों को राहत: जीएसटीब्रसेशन में कमी की भरपाई के लिए राज्यों को 6,000 करोड़ रुपये की नौंवीं तिमाही मिली


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3 घंटे पहले

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  • नौवीं किस्त 5.15 पर्सेंट की दर से जुटाई गई है, अब तक की किस्तों के लिए 54,000 करोड़ रुपये औसतन 4.76 पर्सेंट की दर से जुटाए गए हैं।
  • अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम को GST सिस्टम के कारण नहीं करना पड़ा है रेवेन्यू में गिरावट का सामना

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने राज्यों के जीएसटीएससेशन में कमी की भरपाई के लिए 6,000 करोड़ रुपये की नौंवीं किस्त जारी कर दी है।) इसमें से 5,516 करोड़ रुपये की राशि 23 राज्यों और 483 करोड़ रुपये की विधानसभा के तीन केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई है।)

उत्तर-पूर्व के पांच राज्यों को नहीं हुआ रेवेन्यू लॉस

जीएसटी अल्ट्रासेशन की नौवीं किस्त में भाग पाने वाले ये तीन केंद्र शासित प्रदेश हैं- दिल्ली, जम्मू और पुदुचेरी। उत्तर पूर्व के सात में से पांच राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम को अपने यहां जीएसटी सिस्टम लागू करने के लिए रेवेन्यू में गिरावट का सामना नहीं करना पड़ा है।

अक्टूबर में सरकार ने की विशेष उर्ड व्यवस्था की थी

देशभर में जीएसटी प्रणाली लागू किए जाने की वजह से राज्यों के रेवेन्यू कलेक्शन में 1.10 लाख करोड़ रुपये की संभावित कमी की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने इस साल अक्टूबर में एक विशेष उधारी व्यवस्था की थी। इस विशेष उधारी व्यवस्था के माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से उधार लेती है और वह अब तक नौ बार उधार जुटा चुकी है।

हालिया 5.15 पर्सेंट की दर से जुटाई गई

विशेष उर्ड व्यवस्था के जरिए जुटाई गई रकम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 23 अक्टूबर, 2 नवंबर, 9 नवंबर, 23 नवंबर, 1 दिसंबर, 7 दिसंबर, 14 दिसंबर, 21 दिसंबर और 28 दिसंबर को बांटी गई थी। इस सप्ताह GST संकरसेशन वाली किस्त 5.15 पर्सेंट की दर से जुटाई गई है और अब तक की किस्तों के लिए कुल 54,000 करोड़ रुपये औसतन 4.76 पर्सेंट की दर से जुटाए गए हैं।

राज्यों को 0.50 पर्सेंट अतिरिक्त लेने की इजाजत

केंद्र ने जीएसटी सिस्टम लागू किए जाने की वजह से राज्यों को होने वाले रेवेन्यू लॉस की भरपाई के लिए विशेष उर्ड व्यवस्था के जरिए राशि बदलने के अलावा एक और काम किया है। उन्होंने रे एवेन्यू लॉस की भरपाई के लिए पहले ऑप्शन चुनने वाले राज्यों को ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट (जीएसडीपी) के 0.50 पर्सेंट के बराबर अतिरिक्त रकम उधार लेने की इजाजत दी है। सभी राज्यों ने केंद्र का पहला विकल्प चुना है, इसलिए 28 राज्यों को उनके जीएसडीपी के आधे पर्सेंट के बराबर यानी 1,06,830 करोड़ रुपये का कर्ज बढ़ाने की इजाजत दी गई है।





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