असम प्रदेश कांग्रेस समिति के विधिक विभाग के अध्यक्ष निरन बोरा ने कहा कि एक सर्वेक्षण के दौरान पार्टी के संज्ञान में आया कि चुनाव की तारीख की घोषणा होने के बाद भी मुख्यमंत्री सरकार अतिथि गृह का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज भवन के निकट स्थित अतिथि गृह को आचार संहिता लागू होने के पहले आधिकारिक तौर पर सोनोवाल का आवास घोषित नहीं किया गया है इसलिए वह इसे अपने आवास के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते।
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उन्होंने सीईओ से मामले को देखने और मुख्यमंत्री को यह निर्देश जारी करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया कि वह चुनाव आचार संहिता की रक्षा के लिए राज्य अतिथि गृह को तत्काल प्रभाव से खाली करें।असम में 27 मार्च को चुनाव होना है
असम में 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए 27 मार्च, एक अप्रैल और छह अप्रैल को तीन चरणों में चुनाव होंगे। मतगणना दो मई को होगी।
बता दें कि असम में सत्ता में वापसी करने के प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है, ऐसे में वह कई बड़े कदम उठा रही है। इसी क्रम में कांग्रेस ने आगामी असम विधानसभा चुनाव के वास्ते सोमवार को एक स्क्रीनिंग कमेटी बनायी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अर्थराज चव्हाण को उनके अध्यक्ष नियुक्त किया गया। चव्हाण कांग्रेस प्रमुखों के ‘ग्रुप 23’ का हिस्सा हैं जिन्होंने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संगठन में आमूल-चूल परिवर्तन और हर पद के लिए निर्वाचन की मांग की थी।
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पार्टी के बयान में कहा गया, ” कांग्रेस अध्यक्ष ने असम के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पृथ्वीराज चव्हाण के नेतृत्व में तत्काल प्रभाव से स्क्रीनिंग कमेटी बनायी है जिसमें कमलेश्वर पटेल और दीपिका पांडे सदस्य बनाये गये हैं। ”
समिति में अन्य सदस्य पद हैं। वे असम के पार्टी मामलों के प्रभारी कांग्रेस महासचिव जितेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा, विधायक दल के नेता देबब्रत सैकिया, कांग्रेस सचिव अनिरूद्ध, पृथ्वीराज प्रभाकर साठे और विकास उपाध्याय हैं।
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