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सांसद का बजट 2021-22: पहली बार एमबी बजट का भाषण; 102 समापक फाटकों पर आरओबी बनेंगे; 30 हजार करोड़ रु। संकेत प्रावधान का संकेत


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  • आरओबी 102 स्तर के फाटकों पर गठित किया जाएगा; किसानों के लिए 30 हजार करोड़ का प्रावधान, कस्टम हायरिंग केंद्रों की संख्या बढ़ेगी

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भोपाल9 मिनट पहलेलेखक: राजेश शर्मा

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मध्य प्रदेश सरकार का वर्ष 2021-22 का बजट मंगलवार 2 मार्च को विधानसभा में पेश होगा। इस बार निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस बजट में विकास कार्यों की घोषणाएं ज्यादा होने की उम्मीद है।

  • रिचर्स डिजाइन और डवलपमेंट विंग के गठन की हो सकती है घोषणा
  • चंबल और नर्मदा एक्सप्रेस- वे के लिए वित्तीय प्रावधान होंगे

शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा कल 2 मार्च को विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए सरकार शहरी सुरक्षा पर को लेकर घोषणाएं कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश में 102 समाप फाटकों पर रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) बनाने का प्रावधान बजट में किया जा सकता है। इसके लिए 50% राशि रेलवे से मिलेगी। सरकार ने इसे पूरा करने के लिए दो साल का लक्ष्य रखा है।
इसी तरह प्रदेश में निर्माण कार्यों में एकरूपता लाने के लिए अनुसंधान डिजाइन और इवलपमेंट विंग का गठन करने की घोषणा बजट में हो सकती है।]शहरी विकास को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण विभाग के लिए लगभग 5 हजार करोड़ रुपये बजट में रखे जाने के संकेत मिले हैं। इसके अलावा सरकार का फोकस किसानों पर ज्यादा है। यही कारण है कि लगभग 2.30 लाख करोड़ के अनुमानित बजट में किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 30 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। इसी तरह कस्टम हायरिंग सेंटर की संख्या बढ़ाने की संभावना भी है।
मिशनमोड में चलेंगी योजनाएं
मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि राज्य का बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है। जिसमें आर्थिक जुड़ाव बढ़ाने के लिए कृषि, रोजगार, कर्मचारी, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र पर फोकस किया गया है। 2023 का लक्ष्य सदने के लिए मिशनमोड में योजनाएं चल रही हैं। जल जीवन मिशन के तहत 3 साल में एक करोड़ से ज्यादा ग्रामीणों को नल के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाएगा।
पहली बार विभागों को पैकेज बनाकर दिया जाएगा बजट
सूत्रों ने बताया कि पहली बार कृषि सहित अन्य योजनाओं के लिए विभागों को पैकेज बनाकर बजट दिया जाएगा। किसान सम्मान निधि के लिए साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये का प्रारुप राजस्व विभाग के बजट में रहेगा तो बिजली सबसिडी के लिए ऊर्जा विभाग को 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा मिलने की उम्मीद है। शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण प्राप्त करने के लिए 700 करोड़ रुपये से अधिक रखे जा सकते हैं। इसी तरह फसल बीमा, आई उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी राशि का प्रावधान बजट में रखा गया है।
अंशदायी पेंशन योजना में राज 10 से बढ़ाकर 14% हो सकती है
प्रदेश के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों को लंबित वार्षिक वेतनवृद्धि देने के साथ अंशदायी पेंशन योजना में राज सरकार 10 से बढ़ाकर 14% करने की घोषणा भी हो सकती है। कर्मचारियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता (DA) और राहत (DR) बढ़ाने की घोषणा बजट में होगी। इसके तहत 5% लंबित के साथ आगामी डीए और डीआर के लिए राशि का प्रावधान हो सकता है। अभी कर्मचारियों और पेंशनरों को 12% डीए-डीआर मिल रहा है।
नए स्वरूप में कैमगी मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना
इस बार सरकार मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजनाओं को नए स्वरूप में लागू करेगी। महिला स्व-सहायता समूह का विस्तार, कृषक उत्पादक समूहों का गठन, सहकारी समितियों से युवाओं को जोड़ने सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए बजट में प्र आधारभूत किया जा सकता है। इसी तरह रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर की संख्या बढ़ाने की घोषणा बजट में प्रस्तावित है। इसमें कृषि स्नातक और कृष्ण पुत्रों को प्राथमिकता मिलेगी।
फिर से लागू भामाशाह योजना होगी
कोरोनाकाल ने राज्य की अर्थ व्यवस्था की कमर तोड़ दी थी। ऐसे में सरकार का जोर अब आर्थिक प्रबंधन को बेहतर बनाने में रहेगा। सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए आय के अतिरिक्त विकल्प बढ़ाने के लिए कई नए प्रावधान कर सकती है। इसके लिए सड़क परिवहन निगम, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक सहित अन्य संस्थाओं की अनुपयोगी संपूरकों को नीलाम द्वारा राजस्व बढ़ाने के लिए बकाया कर वसूली के लिए समाधान योजना लाने के साथ कर चुकाने वाले उपभोक्ताओं के लिए भामाशाह योजना फिर से लागू करने जा रही है। है।

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