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1 जिला 1 फोकस प्रॉडक्ट की सूची तैयार: सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए देश के 728 जिलों के लिए एक-एक प्रॉडक्ट की लिस्ट बनाई।


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नई दिल्लीएक घंटा पहले

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इस योजना के तहत किसानों की आय को बढ़ावा देने का सरकार का एक प्रमुख लक्ष्य है

  • कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और खाद्य उद्योग मंत्रालय ने ODOFP योजना के लिए यह सूची तैयार की है
  • उत्पादों का चुनाव एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमेशनल, पॉल्ट्री, मिल्क, फिशरीज, एक्वाकल्चर और मेरिन सेक्टर्स से किया गया था।

सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए देश के 728 जिलों के लिए एक-एक प्रॉडक्ट की सूची बना ली है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और खाद्य उद्योग मंत्रालय ने वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रॉडक्ट (ODOFP) योजना के लिए यह सूची तैयार की है। उत्पादों का चुनाव एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमेशनल, पॉल्ट्री, मिल्क, फिशरीज, एक्वाकल्चर और मेरिन सेक्टर्स से किया गया है।

राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) से मिले सुझावों के आधार पर यह सूची तैयार की गई है। इन उत्पादों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ मिलकर बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

ODOFP लिस्ट के उत्पादों को PM-FME योजना के तहत बढ़ावा दिया जाएगा

ODOFP लिस्ट के उत्पादों को खाद्य पदार्थ मंत्रालय की PM-FME योजना के तहत बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना में प्रमोटर्स और माइक्रो इंटर्प्राइज को प्रोत्साहन दिया जाता है। माइक्रो फॉर्म प्रोसेसिंग इंटर्प्राइज (PM FME) स्कीम को केंद्र सरकार स्पांसर करती है। इसमें मौजूदा माइक्रो फूड प्रोसेसिंग मौजूदा उद्यमों को अपग्रेड करने के लिए फाइनेंशियल, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता दी जाती है।

कृषि मंत्रालय कई योजनाओं के जरिये ODOFP को सहायता देगा

कृषि मंत्रालय ODOFP को कई योजनाओं के लिए आवश्यक सहायता देगा। इन योजनाओं में मिशन फॉर इंटिग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH), नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (NFSM), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) और पारंपरिक कृषि विकास योजना (PKVY) शामिल हैं।

गांवों में रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा

सरकार ने 3 फरवरी को जारी एक बयान में कहा था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट योजना से जिले की वास्तविक संभावना निकलकर आएगीगी। इससे आर्थिक विकास होगा और गांवों में रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और हम आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। परिचालन सुविधा के लिए इस योजना को विदेश व्यापार महानिदेशालय की योजना ‘डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब’ के साथ मिल गई थी।)

हर एक जिला बनेगा एक्स का हब

ODOP योजना के तहत सरकार हर जिले को निर्यात का हब बनाना चाहती है। इसके तहत जिले में निर्यात की क्षमता वाले उत्पादों की पहचान की जाएगी। उसकी एक्स के सामने आने वाली बाधाओं को दूर किया जाएगा। स्थानीय और निर्माताओं को व्यवसाय विस्तार के लिए मदद की जाएगी। देश के बाहर संभावित मॉडलों की खोज की जाएगी।

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