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UNHRC में भारत की दो टूक: भारत ने कहा- हम आंदोलन कर रहे किसानों का सम्मान करते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं


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जेनेवा15 मिनट पहले

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किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ 26 नवंबर से दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं। उनकी मांग है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए।

किसान आंदोलन के साथ होने वाली बयानबाजी के लिए भारत ने बिना किसी का नाम लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) को उलझा सुनाया। UNHRC के 46 वें सत्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि इंद्रमणि पांडे ने कहा कि भारत सरकार ने आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति पूर्ण सम्मान दिखाया है। सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर बातचीत में लगी है।

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, इंदमणि पांडेय ने UNHRC उच्चायुक्त मिशेल बैलेट की किसान आंदोलन पर की गई टिप्पणियों पर निशाना साधते हुए कहा कि निष्पक्षता और तटस्थता किसी भी मानवाधिकार मूल्यांकन की पहचान होनी चाहिए। हमें खेद है कि कुछ बयानों में इन दोनों की कमी है।

उन्होंने कहा कि भारत ने 2024 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य कायम रखा है। कृषि सुधार के लिए लाए गए तीनों नए कानून उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से लाए गए थे।

ये कहा था UNHRC ने
फरवरी की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय ने भारत सरकार और प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने की अपील की थी। इंटरनेट पर लगाई गई पाबंदियों पर UNHRC ने कहा था कि नर्सिंग और ऑफ़लाइन दोनों तरह से काम करने से इकट्ठा होने और अपनी बात रखने के अधिकार की रक्षा की होनी चाहिए।

बैलेट ने कहा था कि किसान आंदोलन की क्षमताओं या टिप्पणी करने वाले पर पत्रकार और एक्टिवास्ट पर मामला दर्ज करना और सोशल मीडिया पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर अंकुश लगाने का प्रयास करना जरूरी मानवाधिकार सिद्धांतों के खिलाफ है।

26 नवंबर से दिल्ली के बॉर्डर पर जमे किसान
किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ 26 नवंबर से दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं। 26 जनवरी को लाल किले की हिंसा के बाद कमजोर पड़े आंदोलन को किसान संगठन फिर से तेज करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। उनकी मांग है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए।

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